Delhi: 27 साल बाद सरकार में नहीं होगा कोई मुस्लिम मंत्री, जानें किसे मिल सकता है अल्पसंख्यक से जुड़ा विभाग

दिल्ली: 27 साल बाद सरकार में नहीं होगा कोई मुस्लिम मंत्री, जानें किसे मिल सकता है अल्पसंख्यक से जुड़ा विभाग

नई दिल्ली | 11 फरवरी 2025 – दिल्ली (Delhi) में 27 साल बाद ऐसा होने जा रहा है कि सरकार में कोई मुस्लिम मंत्री नहीं होगा। भाजपा ने 2025 के विधानसभा चुनाव में 48 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया है, लेकिन इन नवनिर्वाचित विधायकों में कोई भी मुस्लिम समुदाय से नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि अल्पसंख्यक मामलों से जुड़ा विभाग किसी पंजाबी या सिख समुदाय के नेता को सौंपा जा सकता है।

Delhi: भाजपा सरकार में पहले भी नहीं था मुस्लिम मंत्री

1993 में जब भाजपा ने दिल्ली (Delhi) में सरकार बनाई थी, तब भी कैबिनेट में मुस्लिम मंत्री नहीं था। उस समय मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री थे और उनके मंत्रिमंडल में जगदीश मुखी, साहिब सिंह वर्मा, हरशरण सिंह बल्ली, सुरेंद्र पाल रातावल, लालबिहारी तिवारी और हर्षवर्धन जैसे मंत्री शामिल थे। बाद में राजेंद्र गुप्ता और देवेंदर सिंह शौकीन को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली थी।

कांग्रेस और आप सरकार में मुस्लिम मंत्री

1998 के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकारें रहीं, जिन्होंने अपने मंत्रिमंडल में मुस्लिम समुदाय से एक मंत्री को जरूर शामिल किया। कांग्रेस सरकार में हारून यूसुफ और आप सरकार में इमरान हुसैन को मंत्री बनाया गया था।

अल्पसंख्यक मंत्री पद के संभावित दावेदार

भाजपा सूत्रों के अनुसार, इस बार अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले कुछ नेताओं को मंत्री बनाए जाने की संभावना है। इनमें राज कुमार भाटिया, मनजिंदर सिंह सिरसा, आशीष सूद, हरिश खुराना, उमंग बजाज, तरविंदर सिंह मारवाह और अरविंदर सिंह लवली का नाम चर्चा में है। सूत्रों की मानें तो अरविंदर सिंह लवली इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। कांग्रेस से भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने पूर्वी दिल्ली में पार्टी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है।

22-23 फरवरी को शपथ ले सकती है नई सरकार

सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली (Delhi) की नई भाजपा सरकार 22 या 23 फरवरी को शपथ ग्रहण कर सकती है। यह कार्यक्रम रामलीला मैदान में आयोजित होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता इस समारोह में शामिल हो सकते हैं।

दिल्ली की राजनीति में यह बड़ा बदलाव माना जा रहा है। अब देखना होगा कि भाजपा किसे मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपती है।