UP Budget 2026: 2027 से पहले योगी सरकार का मास्टरस्ट्रोक?...

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 9 लाख 12 हजार 696 करोड़ रुपये का बजट (Budget) पेश किया। इस बार बजट आकार में करीब 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने इसे विकास, रोजगार और महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित बताया है।

बजट भाषण के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और रोजगार से जुड़े कई बड़े ऐलान किए गए, जिन्हें 2027 विधानसभा चुनाव से पहले अहम माना जा रहा है।

शिक्षा पर विशेष जोर

सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल बजट (Budget) का 12.4 प्रतिशत आवंटित किया है।

मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान
प्राथमिक शिक्षा के लिए 77,622 करोड़ रुपये आवंटित
माध्यमिक शिक्षा के लिए विशेष बजटीय व्यवस्था
हर जिले में छात्राओं के लिए हॉस्टल बनाने की योजना
युवाओं को 40 लाख टैबलेट वितरित किए जाएंगे

सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

स्वास्थ्य क्षेत्र को कुल बजट (Budget) का 6 प्रतिशत आवंटित किया गया है।

प्रत्येक जिला अस्पताल में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर स्थापित किए जाएंगे
आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी के लिए सहायता
- आरक्षित निर्धन वर्ग के लिए 100 करोड़ रुपये
- सामान्य निर्धन वर्ग के लिए 50 करोड़ रुपये

मजदूरों और युवाओं पर फोकस

बजट (Budget) को लेकर वित्त मंत्री ने बताया कि जो मजदूर अपने गांव या घर से दूर अन्य शहरों में काम करते हैं, उनके लिए लेबर अड्डों का निर्माण कराया जाएगा।

10 लाख रोजगार अवसर उपलब्ध कराने का दावा
5 लाख से अधिक युवाओं को विभिन्न कंपनियों में नौकरी दिलाने का दावा
बेरोजगारी दर 2.24 प्रतिशत बताई गई

इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी

सड़क और सेतु निर्माण के लिए 34,468 करोड़ रुपये
सड़कों के निर्माण और चौड़ीकरण के लिए 3,000 करोड़ रुपये
सिंचाई परियोजनाओं के लिए 18,000 करोड़ रुपये
किसानों को नलकूपों से सिंचाई हेतु मुफ्त बिजली योजना जारी

बजट (Budget) में केंद्र सरकार की योजना के तहत यूपी को दो हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर से जोड़ने की घोषणा की गई है —
दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी।

उद्योग, निवेश और आर्थिक स्थिति

बजट (Budget) में सरकार के मुताबिक:

प्रदेश में अब तक 50 लाख करोड़ रुपये के एमओयू साइन
10 लाख रोजगार सृजन की संभावना
यूपी देश का सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण केंद्र
देश के कुल मोबाइल उत्पादन का 65 प्रतिशत यूपी में
इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 44,744 करोड़ रुपये तक पहुंचा

वर्ष 2024-25 में यूपी की जीएसडीपी 30.25 लाख करोड़ रुपये आंकी गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.4 प्रतिशत अधिक है।

प्रति व्यक्ति आय वर्तमान में 1,09,844 रुपये दर्ज की गई, जबकि वर्ष 2025-26 में इसके 1,20,000 रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।

बजट (Budget) में सरकार ने दावा किया कि प्रदेश में करीब 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर लाया गया है।

नई योजनाएं और डिजिटल फोकस

43,000 करोड़ रुपये की नई योजनाएं शुरू की जाएंगी
स्टेट डेटा अथॉरिटी और डेटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत प्रक्रियाओं को और सरल बनाने का प्रस्ताव

यूपी बजट (Budget) 2026 को सरकार ने विकास, निवेश, महिला सशक्तिकरण और युवा रोजगार पर केंद्रित बताया है। हालांकि, विपक्ष इन घोषणाओं को 2027 चुनाव से पहले का चुनावी बजट करार दे रहा है।

अब देखने वाली बात यह होगी कि बजट में किए गए ये बड़े ऐलान कितनी तेजी से जमीन पर उतरते हैं और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को किस हद तक मजबूती देते हैं।