Chandausi में सरकारी तालाब पर कब्जा हटाने के लिए तहसीलदार ने बुलडोजर मंगवाया। जानिए पूरी खबर।
महबूब अली (संवाददाता): Chandausi के ग्राम पंचायत जनेटा में स्थित सरकारी तालाब की 100 बीघा भूमि में से 40 बीघा भूमि पर अवैध कब्जा किया गया था। यह मामला तब सामने आया जब दरगाह शरीफ के पास स्थित सरकारी तालाब की भूमि को लेकर शिकायत मिली। इस अवैध कब्जे को हटाने के लिए आज राजस्व विभाग की टीम ने गांव में पहुंचकर नापतोल की और कब्जे वाली भूमि पर बुलडोजर की मदद से कार्रवाई की। इस कार्रवाई के बाद सरकारी तालाब की भूमि को कब्जे से मुक्त करवा लिया गया।
Chandausi में सरकारी तालाब की 40 बीघा भूमि पर अवैध कब्जा था
Chandausi के जनेटा गांव में स्थित सरकारी तालाब की भूमि पर लोग अवैध रूप से कब्जा करके खेती कर रहे थे। इस समय तालाब की 40 बीघा भूमि पर गेहूं की फसल उगाई जा रही थी। जब तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह को इस अवैध कब्जे की जानकारी मिली, तो उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए बुलडोजर मंगवाया और भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया।
बुलडोजर से हटाया गया अवैध कब्जा
तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि यह भूमि पूरी तरह से सरकारी है और अब इसे कब्जे से मुक्त कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि तालाब की सीमा को बुलडोजर से चिन्हित किया गया है ताकि भविष्य में कोई भी इस भूमि पर कब्जा न कर सके। अब सरकारी भूमि पूरी तरह से कब्जे से मुक्त हो चुकी है और इसे अब राज्य सरकार के अधीन सुरक्षित किया जाएगा।
दरगाह वक़्फ़ संपत्ति पर कब्जे की जांच
Chandausi के तहसीलदार ने यह भी जानकारी दी कि दरगाह शरीफ की वक़्फ़ संपत्ति पर अवैध कब्जे का मामला है या नहीं, इसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपी जाएगी। यह रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजी जाएगी ताकि आगे की उचित कार्रवाई की जा सके। इसके बाद वक़्फ़ संपत्ति की स्थिति पर भी ध्यान दिया जाएगा।

सरकारी भूमि की सुरक्षा को प्राथमिकता
तहसीलदार ने यह भी कहा कि सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए निरंतर निगरानी रखी जाएगी। सरकारी संपत्ति की रक्षा करना एक प्रमुख जिम्मेदारी है, और वे यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में इस तरह के अवैध कब्जे न हों। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से यह संदेश जाएगा कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
चंदौसी में अवैध कब्जे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई
Chandausi के जनेटा गांव में यह कार्रवाई एक उदाहरण बन गई है, जहां सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए राजस्व विभाग ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। Chandausi के तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह की इस कड़ी कार्रवाई से यह स्पष्ट हो गया है कि सरकारी भूमि को बचाने के लिए किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।