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त्यौहारो से पहले Yogi सरकार का बड़ा आदेश ‘यूपी में सड़को मुक्त करने के निर्देश

ब्यूरो रिपोर्ट: योगी (Yogi) सरकार ने  पर्व व त्योहारों से पहले सड़कों को अनिवार्य रूप से ठीक कराने का फैसला किया  हैं। दरअसल बता दे की योगी (Yogi) सरकार ने पहले ही  विकास प्राधिकरण उपाध्यक्षों को निर्देश दे  दिया है कि सड़कों को विशेष रूप से निर्माण किया जाये तथा उनकोगड्ढा मुक्त किया जाए और बते दे की जिनके टेंडर पास  हो चुके हैं उनको पूरा कराया  जाएं। प्रमुख सचिव आवास पी गुरुप्रसाद ने शासनादेश जारी करते हुए सभी विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद को इस संबंध में निर्देश भेज दिया है।

त्यौहारो से पहले Yogi सरकार का बड़ा आदेश 'यूपी में सड़को मुक्त करने के निर्देश

त्यौहारो से पहले Yogi सरकार का बड़ा आदेश

प्रमुख सचिव आवास की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी (Yogi) की अध्यक्षता में सड़कों को लेकर बैठक हुई थी। इसमें सड़कों को ठीक कराने की अपेक्षा की गई है। कहा गया है कि आगामी पर्व व त्योहारों पर प्रदेश में आने-जाने वालों की संख्या अपेक्षाकृत बढ़ जाती है। बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी प्रदेश में आते हैं। सड़कें ऐसी हो जिससे उस पर चलने में सुखद अनुभव हो।

त्यौहारो से पहले Yogi सरकार का बड़ा आदेश 'यूपी में सड़को मुक्त करने के निर्देश

नई सड़क बनाने और गड्ढामुक्त करने के लिए आधुनिक मशीनों का उपयोग करते हुए उन्हें अच्छी गुणवत्ता के साथ बनाया जाए।योगी  (Yogi) सरकार ने कहा की  शारदीय नवरात्रि, दशहरा और दीपावली आदि पर्व और त्योहारों को ध्यान में रखते हुए 10 अक्तूबर तक विशेष अभियान चलाया जा चुका है। इसीलिए अब 31 तक नए सिरे से अभियान चलाकर सड़कों को ठीक किया जाएगा। गड्ढामुक्ति अभियान में मैनुअल के स्थान पर मैकेनाइजड रोड बनाने में प्राथमिकता दी जाए। सभी विभागों के पास सड़क मरम्मत के लिए पर्याप्त उपकरण होने चाहिए।

त्यौहारो से पहले Yogi सरकार का बड़ा आदेश 'यूपी में सड़को मुक्त करने के निर्देश

दोश की प्रत्येक सड़क को अत्याधुनिक तकनीक के आधार पर काम किया जाये । सड़क निर्माण में नई तकनीकी जैसे फुल डैप्थ रीक्लेमेशन आदि का उपयोग किया जाए, जिससे निर्माण सामग्री व लागत की कमी आए। सुनियोजित तरीके से कम समय में गुणवत्तापूर्ण मार्गों का निर्माण किया जाए।

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विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद द्वारा बनवाई जाने वाले सड़कों की पांच साल की गारंटी हो और यदि इस अवधि में सड़क खराब हतो तो निर्माता एजेंसी ही उसे फिर से बनाए।सांसदों व विधायकों की निधियों से बनी सड़कों का स्वामित्व पूर्व में जिस विभाग के पास हो उससे ही बनवाने के साथ मरम्मत कराई जाए । यथासंभव स्पीड ब्रेकर मानकों के अनुरूप से ही बनाए जाएं, जिससे वहां पर दुर्घटना की संभावना कम हो।

 

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