CM Yogi ने यूपी में राशन की दुकानों में किया बड़ा बदलाव !

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) ने प्रदेश में राशन की दुकानों को मॉडर्न शॉप के रूप में बदलने की महत्वपूर्ण घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल प्रदेशवासियों को उचित दर पर रोजमर्रा की जरूरतों का सामान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की जा रही है। सरकार इस योजना पर तेजी से कार्य कर रही है।

मॉडर्न शॉप का स्वरूप

लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि अब प्रदेश में राशन कोटे की दुकानों को अन्नपूर्णा भवन के रूप में विकसित किया जाएगा। इन दुकानों में केवल राशन ही नहीं बल्कि गांवों की अन्य आवश्यकताओं से जुड़े उत्पाद भी बेचे जाएंगे। इनमें साबुन, तेल और अन्य घरेलू उपयोग की वस्तुएं शामिल होंगी। हालांकि, नशीले पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

CM Yogi: अतिरिक्त सुविधाएं और सेवाएं

CM Yogi ने आगे बताया कि इन मॉडर्न दुकानों पर अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इन दुकानों पर:

• बिजली के बिल जमा करने की सुविधा होगी।
• कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधा प्रदान की जाएगी।
• अतिरिक्त आय के लिए फेयर प्राइस शॉप संचालकों को अन्य व्यापारिक गतिविधियों की अनुमति मिलेगी।
• प्रत्येक दुकान के पीछे एक वेयरहाउस की व्यवस्था होगी, जहां स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप सामान संग्रहीत कर उचित मूल्य मिलने पर बेचा जा सकेगा।

2000 से अधिक दुकानों में अन्नपूर्णा भवन निर्माण

मुख्यमंत्री (CM Yogi) ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 2000 से अधिक फेयर प्राइस शॉप को अन्नपूर्णा भवन के रूप में विकसित करने का कार्य अंतिम चरण में है। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत लोगों को मालिकाना हक प्रदान किया जा रहा है। अब गांवों में ग्राम सचिवालय की भी व्यवस्था की जा रही है।

सरकारी सुधारों का लाभ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) ने यह भी कहा कि जब लोग अच्छी सरकार चुनते हैं, तो सरकार भी पूरी निष्ठा के साथ विकास के लिए कार्य करती है। पहले गरीबों को राशन मिलने में कठिनाई होती थी, लेकिन अब कोई भी गड़बड़ी होने पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा मिल रही है और यह योजना कोरोना के बाद से पिछले पांच वर्षों से लगातार चल रही है।

सरकार की इस नई पहल से प्रदेश के नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता बेहतर होगी।