गाजियाबाद के Loni क्षेत्र में अवैध खनन बन रहा है तबाही का कारण,किसानों ने मुख्यमंत्री को सौंपा शिकायती ज्ञापन

सचिन कश्यप (संवाददाता): खबर यूपी के गाजियाबाद से है, जहां Loni क्षेत्र में अवैध खनन और अधिभारण ट्रकों के कारण हो रही समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन अजगर ने मुख्यमंत्री के नाम एक शिकायती ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन को भारतीय किसान यूनियन अजगर के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सचिन शर्मा ने गाजियाबाद के लोनी उप जिलाधिकारी को सौंपते हुए कहा कि अवैध खनन गतिविधियों के कारण Loni की सड़कों को भारी नुकसान पहुंच रहा है।

यूपी के Loni में अवैध खनन से तबाही

पंडित सचिन शर्मा ने बताया कि अवैध रूप से हो रहे खनन के कारण न केवल सड़कें खराब हो रही हैं, बल्कि हवा में उड़ रही रेत से Loni के लोग गंभीर बीमारी से प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में कोरोना का नया वेरिएंट देश में फिर से तेजी से फैल रहा है, ऐसे समय में इस प्रकार की अवैध गतिविधियां जनमानस के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो रही हैं।

Loni में अवैध खनन पर फूटा किसानों का गुस्सा

भारतीय किसान यूनियन अजगर लगातार अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाता रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सचिन शर्मा ने बताया कि किसान यूनियन न केवल प्रशासन को चेतावनी दे रही है बल्कि यदि आवश्यक हुआ तो वह सड़कों पर भी आंदोलन करेगी ताकि इस गंभीर समस्या को खत्म किया जा सके।

मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग

भारतीय किसान यूनियन अजगर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अवैध खनन और ओवरलोड ट्रकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि यदि Loni प्रशासन ने शीघ्र कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो संगठन आंदोलन करने पर मजबूर होगा।

ओवरलोड ट्रकों की समस्या दिन-प्रतिदिन विकराल

गाजियाबाद के Loni क्षेत्र में अवैध खनन और ओवरलोड ट्रकों की समस्या दिन-प्रतिदिन विकराल होती जा रही है। इससे न सिर्फ सड़कों की हालत खस्ता हो चुकी है, बल्कि प्रदूषण के कारण लोगों का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और दमा जैसी बीमारियों से ग्रस्त लोगों के लिए यह स्थिति बेहद चिंताजनक बन चुकी है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन सौंपा

भारतीय किसान यूनियन अजगर के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सचिन शर्मा ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन सौंपा है और स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि अवैध खनन पर तुरंत रोक नहीं लगी और ओवरलोड ट्रकों की आवाजाही पर नियंत्रण नहीं किया गया, तो संगठन आंदोलन करने को मजबूर होगा।

यह मामला केवल एक सड़क या एक क्षेत्र का नहीं, बल्कि सिस्टम में मौजूद लापरवाही और भ्रष्टाचार को उजागर करता है। प्रशासन को चाहिए कि वह इस मुद्दे पर त्वरित और सख्त कार्रवाई करे ताकि लोनी जैसे क्षेत्रों में रहने वाले आम नागरिकों को राहत मिल सके और उनका स्वास्थ्य, सुरक्षा और अधिकार सुरक्षित रह सकें।

यह साफ है कि Loni क्षेत्र में हो रही यह अवैध गतिविधि न केवल स्थानीय लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही है, बल्कि कानून और व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रही है। शासन-प्रशासन को चाहिए कि वह इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई करे और लोनी के लोगों को इस संकट से राहत दिलाए।

अब देखने वाली बात यह होगी कि शासन-प्रशासन इस शिकायत पर क्या कदम उठाता है और क्या वाकई अवैध खनन और ओवरलोडिंग जैसी गतिविधियों पर रोक लगाई जाएगी या यह आंदोलन आने वाले दिनों में और तेज़ होगा।