Shamli में हाउस टैक्स और जल कर में वृद्धि से नाराज नागरिको ने किया जमकर हंगामा

दीपक राठी (संवाददाता): उत्तर प्रदेश के जनपद Shamli की नगर पंचायत बनत में मंगलवार को हंगामा खड़ा हो गया। नगर पंचायत द्वारा हाउस टैक्स और जल कर में बेतहाशा वृद्धि की गई है, जिससे कस्बे के नागरिकों में गहरी नाराजगी फैल गई। इस वृद्धि के खिलाफ नागरिक नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे और विरोध प्रदर्शन करते हुए नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में नागरिकों ने हाउस टैक्स और जल कर में कमी किए जाने की मांग की है।

Shamli में हाउस टैक्स और जल कर में तीन से चार गुना वृद्धि

Shamli के नगर पंचायत द्वारा हाउस टैक्स और जल कर में तीन से चार गुना वृद्धि की गई है, जिससे कस्बे के गरीब और मध्यम वर्गीय नागरिकों को भारी आर्थिक बोझ महसूस हो रहा है। नागरिकों का कहना है कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि वे यह अतिरिक्त कर चुकाने में असमर्थ हैं। यह वृद्धि खासकर उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल साबित हो रही है, जो पहले ही आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं।

गरीब नागरिकों के लिए यह कर वृद्धि असहनीय

Shamli के कस्बे के नागरिकों का कहना है कि अधिकांश लोग गरीब या मध्यम वर्गीय हैं। उन्हें पहले ही जीवन यापन में कठिनाई हो रही है और अब हाउस टैक्स और जल कर में वृद्धि से उनकी परेशानियां और बढ़ गई हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार इस तरह के निर्णय करती रही तो उनकी स्थिति और भी खराब हो जाएगी। नागरिकों ने नगर पंचायत अधिकारियों से इस मामले पर ध्यान देने की अपील की है।

नगर पंचायत अधिकारी ने क्या कहा?

Shamli के नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी ने कहा कि यह वृद्धि शासनादेश के तहत की गई है और इसके लिए कुछ ठोस कारण थे। हालांकि, उन्होंने नागरिकों की चिंता को समझते हुए यह भी कहा कि वह इस मामले पर विचार करेंगे और जल्द ही समाधान का प्रयास करेंगे।

विरोध प्रदर्शन और सरकार से अपील

Shamli के नगर पंचायत के कार्यालय में विरोध कर रहे नागरिकों ने कहा कि वे शासनादेश की कड़ी आलोचना करते हैं। उनका मानना है कि गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों पर इस तरह के अतिरिक्त कर बोझ डालना उनके जीवन को और कठिन बना सकता है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि वे इस मामले को गंभीरता से लें और करों में कमी करें।

क्या होगा इस बढ़ी हुई कर दर का परिणाम?

अब सवाल यह उठता है कि क्या Shamli के नगर पंचायत अधिकारी इस विरोध और नागरिकों की मांगों को ध्यान में रखते हुए हाउस टैक्स और जल कर में कोई राहत देंगे? या फिर यह वृद्धि लागू रहेगी? यह फैसला आने वाले दिनों में होगा, लेकिन फिलहाल कस्बे के लोग इस बढ़ोतरी के खिलाफ एकजुट हो गए हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार उनके हितों को ध्यान में रखेगी।