15 मार्च तक UP Government द्वारा मुआवजा देने का वादा, 5 महत्वपूर्ण बातें जो आपको जाननी चाहिए

ब्यूरो रिपोर्टः उत्तर प्रदेश सरकार(UP Government) और केंद्र सरकार की विभिन्न विकास परियोजनाओं के तहत भूमि अधिग्रहण से प्रभावित भूदाताओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 15 मार्च तक भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा राशि का वितरण किया जाए। यह फैसला राज्य सरकार के विकास कार्यों की गति को और तेज़ करने और प्रभावित लोगों को समय पर मुआवजा देने के उद्देश्य से लिया गया है। आइए जानते हैं इस फैसले से जुड़ी पांच महत्वपूर्ण बातें।

1. सीएम योगी (UP Government) ने दिए कड़े निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में शनिवार को हुई समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आगामी 15 मार्च तक सभी विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा वितरण कार्य पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि इन कार्यों के समय पर पूरा होने से न केवल रोजगार के अवसर सृजित होंगे, बल्कि आम जनता के जीवन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

2. भूमि अधिग्रहण की नियमित समीक्षा होगी

सीएम योगी ने यह भी कहा कि विकास कार्यों में देरी होने से परियोजना की लागत में वृद्धि होती है, जिसका प्रतिकूल असर राजस्व पर पड़ता है। इसलिए, उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जिला प्रशासन भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की नियमित समीक्षा करें। साथ ही प्रभावित किसानों और परिवारों से संवाद स्थापित किया जाए, ताकि कोई भी असुविधा न हो और मुआवजे का वितरण बिना किसी अड़चन के किया जा सके।

3. सप्ताहिक रिपोर्ट भेजने का निर्देश

सीएम योगी (UP Government) ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिलाधिकारी प्रत्येक सप्ताह और मंडलायुक्त प्रत्येक 15 दिन पर विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करें। इस रिपोर्ट को मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय और संबंधित विभागों के उच्च अधिकारियों को भेजने का आदेश भी दिया गया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि परियोजनाओं में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आए और मुआवजे की प्रक्रिया भी समय पर पूरी हो।

4. मुआवजा प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्पष्टता

मुख्यमंत्री योगी ने बैठक में यह भी कहा कि सामान्य नागरिकों को विकास कार्यों के बारे में सही जानकारी दी जाए और उन्हें मुआवजे के लिए सर्किल रेट की जानकारी पहले से उपलब्ध कराई जाए। इससे लोगों को समझ में आएगा कि मुआवजा वितरण प्रक्रिया किस प्रकार से की जा रही है और उनका हक सही समय पर मिलेगा।(UP Government)

5. कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता का ख्याल रखें

सीएम योगी ने अधिकारियों से यह भी कहा कि जो परियोजनाएं पहले से शुरू हो चुकी हैं, उनके लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाए ताकि इन परियोजनाओं पर निरंतर निगरानी रखी जा सके। उन्होंने कहा कि कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि कोई भी काम अनावश्यक रूप से विलंबित न हो और परियोजना की सफलता सुनिश्चित हो।(UP Government)

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उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) द्वारा यह कदम भूमि अधिग्रहण से प्रभावित भूदाताओं के लिए राहत लेकर आया है। मुआवजे का वितरण समय पर होने से न केवल प्रभावित परिवारों को राहत मिलेगी, बल्कि राज्य की विकास परियोजनाओं की गति भी तेज़ होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह निर्णय न केवल भूदाताओं के लिए, बल्कि समग्र राज्य के विकास के लिए एक सकारात्मक कदम है। सरकार का यह प्रयास यह सुनिश्चित करता है कि राज्य में विकास कार्यों की गति में कोई रुकावट न आए और हर प्रभावित व्यक्ति को उसका उचित मुआवजा मिले।

यूपी सरकार का यह कदम निश्चित रूप से यूपी के विकास को नई दिशा दे सकता है और यहां के नागरिकों को बेहतर जीवन जीने का अवसर प्रदान कर सकता है।(UP Government)