Uttar Pradesh सरकार का बड़ा तोहफा: डेयरी यूनिट वालों को अब मिलेगा सीधा फायदा

Uttar Pradesh की योगी सरकार ने डेयरी सेक्टर को मजबूत करने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक अहम कदम उठाया है. योगी सरकार ने ‘Uttar Pradesh दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2022’ में संशोधन को मंजूरी दे दी है, दरअसल जिसके तहत अब डेयरी की स्थापना और आधुनिकीकरण के लिए अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।

Uttar Pradesh की योगी सरकार का धमाकेदार फैसला

Uttar Pradesh की योगी सरकार के इस फैसले से राज्य में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे.बता दे कि नई नीति के तहत दुग्धशाला की स्थापना के लिए कुल लागत का 35 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपये होगी. दरअसल इसके अलावा, पुराने डेयरी प्लांट के आधुनिकीकरण के लिए भी 35 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है, जिसमें अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक की सहायता मिलेगी।

डेयरी खोलिए और पाइए 5 करोड़ का अनुदान

पशुपोषण इकाई की स्थापना के लिए भी 35 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा, बता दे कि जिससे पशुपालकों को चारे की बेहतर व्यवस्था करने में मदद मिलेगी, Uttar Pradesh के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस संशोधन को हरी झंडी दी गई. Uttar Pradesh की योगी सरकार का लक्ष्य डेयरी सेक्टर में निवेश को आकर्षित करना है।

जानिए नई डेयरी नीति की पूरी जानकारी

और दुग्ध उत्पादन को बढ़ाकर राज्य की आर्थिक व पोषण सुरक्षा को मजबूत करना है। संशोधित नीति को उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के अनुरूप बनाया गया है, ताकि डेयरी उद्यमियों को अन्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों के समान लाभ मिल सकें. वही कृषि विशेषज्ञों ने Uttar Pradesh की योगी सरकार के इस फैसले की सराहना की है. उनका कहना है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा।

डेयरी यूनिट वालों को अब मिलेगा सीधा फायदा

और छोटे व मझोले पशुपालकों को लाभ होगा. Uttar Pradesh की योगी सरकार ने इस योजना के तहत पशुपालकों से आवेदन आमंत्रित किए हैं, ताकि वे इस अनुदान का लाभ उठा सकें। Uttar Pradesh दुग्धशाला विकास नीति 2022 राज्य सरकार का एक दूरदर्शी और प्रभावशाली कदम है, जो न केवल दुग्ध उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देगा, बल्कि निवेशकों और उद्यमियों के लिए भी सुनहरा अवसर प्रदान करेगा।

इस नीति के अंतर्गत मिलने वाला 5 करोड़ रुपये तक का अनुदान, डेयरी क्षेत्र को मजबूती देगा और हजारों लोगों के लिए रोजगार के नए द्वार खोलेगा। साथ ही, दुग्ध उत्पादों की ब्रांडिंग और निर्यात को भी नई दिशा मिलेगी। Uttar Pradesh की योगी सरकार की यह पहल राज्य को दुग्ध क्षेत्र में आत्मनिर्भर और उन्नत बनाएगी। अगर आप डेयरी बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो यह आपके लिए एक बेहतरीन मौका है — जहां सरकार भी आपके साथ खड़ी है।

अब सरकार देगी 5 करोड़ तक की मदद

डेयरी इकाइयों की स्थापना और आधुनिकीकरण के लिए 5 करोड़ रुपये तक का अनुदान न केवल डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देगा, बल्कि गांवों में रोजगार और आर्थिक विकास के नए अवसर भी पैदा करेगा। इस फैसले से स्पष्ट है कि सरकार राज्य के कृषि और पशुपालन आधारित उद्योगों को नई दिशा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यदि आप डेयरी उद्योग में कदम रखने की सोच रहे हैं, तो यह नीति आपके लिए अवसरों का दरवाज़ा खोल सकती है।