Shamli E-Rickshaw Protest March - Government Response
Shamli में हजारों ई रिक्शा चालकों ने निकाला विरोध मार्च, सरकार से राहत की मांग
दीपक राठी (संवाददाता): उत्तर प्रदेश के Shamli जनपद में यातायात विभाग और पुलिस द्वारा अवैध ई रिक्शा और ऑटो के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को लेकर ई रिक्शा चालकों में गुस्सा देखा जा रहा है। इसके विरोध में सैकड़ों ई रिक्शा चालकों ने अपने संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन सिंह के नेतृत्व में Shamli से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला।
ई रिक्शा चालकों का विरोध और Shamli जिलाधिकारी को ज्ञापन
ई रिक्शा चालकों ने Shamli जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए एक महीने की समयावधि देने की मांग की, ताकि वे अपने ई रिक्शा को वैध करवा सकें। सोमवार को ई रिक्शा यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन सिंह के नेतृत्व में, शहर के एम एस के रोड से कलेक्ट्रेट तक यह पैदल मार्च आयोजित किया गया।
Shamli में अवैध ई रिक्शा और ऑटो के खिलाफ अभियान पर आक्रोश
ई रिक्शा चालकों का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे अवैध ई रिक्शा और ऑटो के खिलाफ अभियान में जल्दबाजी दिखायी जा रही है, जो उनके लिए समस्याएं पैदा कर रहा है। Shamli से ई रिक्शा यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन सिंह ने कहा कि यह अभियान जल्दबाजी में शुरू किया गया है, जिससे कई चालकों के परिवारों की रोजी-रोटी प्रभावित हो रही है।
पैदल मार्च का उद्देश्य और सरकार से राहत की मांग
ई रिक्शा चालकों का पैदल मार्च उनके विरोध का प्रतीक था, जो सरकार के आदेशों के खिलाफ उठाया गया था। इस मार्च का मुख्य उद्देश्य सरकार से एक महीने की समयावधि प्राप्त करना था ताकि वे अपने ई रिक्शा को वैध बना सकें और उनके व्यवसाय में कोई व्यवधान न आए।

क्या सरकार देगी समयावधि? ई रिक्शा चालकों की मांग
ई रिक्शा चालकों ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें एक महीने का समय दिया जाए ताकि वे सभी प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और अपनी रोजी-रोटी को बिना किसी व्यवधान के जारी रख सकें। उनका मानना है कि यह समयावधि उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ई रिक्शा से उनका परिवार चलता है।
सरकार का कदम और ई रिक्शा चालकों के लिए भविष्य
ई रिक्शा चालकों का कहना है कि यदि सरकार जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, तो उन्हें अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। सरकार से उम्मीद की जा रही है कि वह इस मुद्दे पर जल्दी कोई निर्णय लेगी ताकि ई रिक्शा चालक अपने रोजगार को सुरक्षित रख सकें।
क्या होगा आगे?
अब यह देखना होगा कि सरकार इस आंदोलन को किस तरह से संबोधित करती है। क्या वह ई रिक्शा चालकों की समस्याओं को समझते हुए समाधान प्रदान करेगी या फिर यह विवाद बढ़ेगा? समय बताएगा। Shamli में ई रिक्शा चालकों का विरोध एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उजागर करता है, जो न केवल उनके रोजगार से जुड़ा है।
बल्कि यह भी दर्शाता है कि शासन के आदेशों में थोड़ी सावधानी और समय देने की आवश्यकता है। ई रिक्शा चालकों ने कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च करके अपनी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया और सरकार से एक माह की समयावधि देने की मांग की। अगर सरकार जल्दी कोई ठोस कदम नहीं उठाती, तो यह विवाद और बढ़ सकता है, जिससे न केवल ई रिक्शा चालक बल्कि उनके परिवारों को भी गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
सरकार से उम्मीद है कि वह इस मुद्दे पर जल्दी एक ठोस समाधान निकाले, ताकि ई रिक्शा चालकों को रोजगार मिलता रहे और वे बिना किसी परेशानी के अपने कार्य को जारी रख सकें। समय के साथ, यह देखना होगा कि सरकार इस मामले को किस दिशा में ले जाती है और क्या वह चालकों के अधिकारों का सम्मान करते हुए समस्या का समाधान करती है या नहीं।