समाज कल्याण विभाग के कर्मचारियों को CM योगी की सौगात, मानदेय में जबरदस्त वृद्धि

उत्तर प्रदेश सरकार ने समाज कल्याण विभाग के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अनुसूचित जाति छात्रावासों और पुस्तकालयों में कार्यरत अधीक्षकों, प्रबंधकों, पुस्तकालयाध्यक्षों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और सफाईकर्मियों के मानदेय में 7 गुना वृद्धि की गई है। यह फैसला कर्मचारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

मानदेय में हुई वृद्धि

अब तक, इन कर्मचारियों को मासिक मानदेय के रूप में निम्नलिखित राशि मिलती थी:

• अध्यक्ष और प्रबंधक: ₹3,000

• पुस्तकालयाध्यक्ष: ₹2,000

• रसोइयों: ₹3,000

• चतुर्थ श्रेणी कर्मी और सफाईकर्मी: ₹1,500

अब, इन मानदेयों में वृद्धि के बाद, सभी कर्मचारियों को ₹12,661 मासिक मानदेय मिलेगा, जो कि सात गुना अधिक है। यह निर्णय श्रम विभाग की निर्धारित व्यवस्था के अनुसार लिया गया है। इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे अपने कार्यों को और अधिक समर्पण के साथ करेंगे।

छात्रावासों और पुस्तकालयों में सुधार

समाज कल्याण विभाग प्रदेश भर में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 261 छात्रावास संचालित करता है, जिनमें से 178 लड़कों के और 83 लड़कियों के लिए हैं। इन छात्रावासों में वर्तमान में 8,000 से अधिक छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। सरकार ने इन छात्रावासों के बुनियादी ढांचे, स्वच्छता और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए 8 करोड़ रुपये की लागत से 15 छात्रावासों का नवीनीकरण शुरू किया है। इसमें गाजीपुर, कानपुर नगर, अयोध्या, सुलतानपुर, संत कबीर नगर, चंदौली, कन्नौज और कौशाम्बी जिलों के छात्रावास शामिल हैं। नवीनीकरण में सीसीटीवी कैमरे, नए फर्नीचर, स्वच्छता सुविधाएं और नियमित रखरखाव शामिल हैं। इससे छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलेगा और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

समाज कल्याण विभाग में ऐतिहासिक फैसला

समाज कल्याण विभाग की ओर से गुरुवार को यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। श्रम विभाग की तय व्यवस्था के तहत अब इन कर्मचारियों को नया मासिक मानदेय मिलेगा, जिससे उनका मनोबल और कार्यप्रणाली बेहतर हो सकेगी।

पुस्तकालयाध्यक्षों के मानदेय में 6 गुना वृद्धि

पुस्तकालयाध्यक्षों को पहले सिर्फ ₹2,000 मासिक मानदेय मिलता था, जिसे अब 6 गुना बढ़ाकर ₹12,661 प्रति माह कर दिया गया है। इससे न सिर्फ कर्मचारियों को सम्मान मिलेगा, बल्कि उनके जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर होगी।

रसोइयों और सफाईकर्मियों के लिए बड़ी राहत

• रसोइयों का मानदेय ₹3,000 से बढ़ाकर ₹11,000 प्रति माह कर दिया गया है।

• सफाईकर्मियों और चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को जो पहले ₹1,500 मासिक पाते थे, अब ₹10,000 प्रति माह मिलेगा।

यह बढ़ोतरी समाज के उन वर्गों को सशक्त करेगी, जो अब तक उपेक्षित थे।

सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम

राज्य सरकार ने यह कदम सामाजिक न्याय और समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुए उठाया है। मानदेय में इस ऐतिहासिक बढ़ोतरी से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उनका मनोबल भी बढ़ेगा।

कलाकारों के लिए भी खुशखबरी

उत्तर प्रदेश के कलाकारों को भी सरकार की ओर से तोहफा मिला है। संस्कृति विभाग जल्द ही कलाकार कल्याण बीमा योजना शुरू करने जा रहा है। इसके अलावा:

• वृद्ध कलाकारों की पेंशन राशि ₹2,000 से बढ़ाकर ₹4,000 प्रति माह कर दी गई है।

• वाद्य यंत्रों की खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।

सरकार का उद्देश्य

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह नीति स्पष्ट है—हर कर्मचारी और कलाकार को सम्मान मिले, वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने और शासन में पारदर्शिता बनी रहे।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन पहलों के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों की भलाई के लिए ठोस कदम उठाए हैं। इन योजनाओं से न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि समाज के वंचित वर्गों के लिए भी अवसरों में वृद्धि होगी। सरकार की यह पहल प्रदेश को समृद्ध और सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

इस प्रकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने समाज कल्याण विभाग के कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि करके उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार किया है और समाज के विभिन्न वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है। यह कदम प्रदेश के समग्र विकास और सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण है।

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