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भारतीय US parliamentarian ने जताई चिंता, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर अमेरिका करे कार्रवाई…

ब्यूरो रिपोर्टः बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हालिया हमलों को लेकर भारतीय अमेरिकी सांसद (US parliamentarian) ने अमेरिकी सरकार से कड़ा रुख अपनाने की मांग की है। अमेरिकी सांसद (US parliamentarian) श्री थानेदार ने कहा कि 1971 में पाकिस्तान से आजादी मिलने के बाद से ही बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा जारी है। हाल ही में वहां एक हिंदू पुजारी को गिरफ्तार कर लिया गया था। बांग्लादेश में अक्टूबर 2024 में दुर्गा पूजा के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा में हिंदू मंदिरों और घरों को निशाना बनाया गया, जिससे वहां के हिंदू समुदाय में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है।

भारतीय US parliamentarian ने जताई चिंता

भारतीय US parliamentarian ने जताई चिंता, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर अमेरिका करे कार्रवाई...

इस मुद्दे पर भारतीय अमेरिकी सांसद (US parliamentarian) रवील मट्टा, जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रही हिंसा पर चिंता जताई है, ने अमेरिकी सरकार से तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि अब “समय आ गया है कि अमेरिका कार्रवाई करे” और बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाए ताकि हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। उनका यह भी कहना था कि ऐसे हमले केवल धार्मिक असहिष्णुता को बढ़ावा देते हैं और उन्हें रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ठोस प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।

भारतीय US parliamentarian ने जताई चिंता, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर अमेरिका करे कार्रवाई...

इसके अलावा, अन्य भारतीय अमेरिकी सांसद (US parliamentarian) ने भी इस हिंसा की निंदा की और बांग्लादेश सरकार से हिंदू समुदाय को उचित सुरक्षा प्रदान करने की मांग की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय को उनके धार्मिक विश्वासों के कारण हिंसा का सामना नहीं करना चाहिए और बांग्लादेश सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा नहीं हो।इस मामले पर अमेरिकी प्रशासन ने भी चिंता व्यक्त की है, हालांकि, अब तक अमेरिकी सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट कार्रवाई नहीं की गई है।

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भारतीय अमेरिकी सांसदों की मांग है कि अमेरिका बांग्लादेश में धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अधिक प्रभावी तरीके से बोलने की पहल करे। इस विवाद ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान खींचा है और यह सवाल भी उठाया है कि कैसे देशों को धार्मिक असहमति और हिंसा पर कड़ा रुख अपनाना चाहिए ताकि अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

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