किसानों के हक के लिए Rakesh Tikait की महापंचायत: भूमि अधिग्रहण पर होगा बड़ा आंदोलन!

भारतीय किसान यूनियन (BKU) के नेता Rakesh Tikait ने भूमि अधिग्रहण की खामियों को लेकर आगामी 8 मई को प्रयागराज में महापंचायत आयोजित करने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि भूमि अधिग्रहण के नाम पर किसानों की ज़मीनें छीनी जा रही हैं और इसके तहत कई अनियमितताएँ की जा रही हैं। यह महापंचायत किसानों के हक की लड़ाई और भूमि अधिग्रहण में हो रही गड़बड़ियों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन साबित हो सकती है।

भूमि अधिग्रहण की खामियाँ: गड़बड़ियों पर सवाल

Rakesh Tikait ने भूमि अधिग्रहण की खामियों के बारे में गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि तहसीलों में एक साजिश के तहत ज़मीनों को एक दूसरे के नाम चढ़ाया जा रहा है ताकि किसान आपस में लड़ते रहें। इस प्रक्रिया को किसानों के खिलाफ एक साजिश के रूप में देखा जा सकता है। वहीं, उन्होंने यह भी बताया कि जब व्यापारी अपनी ज़मीन की नपाई के लिए आवेदन करते हैं, तो उनकी ज़मीन की तुरंत नपाई कर दी जाती है, जबकि किसानों को यह सुविधा नहीं मिलती।

Rakesh Tikait का भूमि अधिग्रहण के खिलाफ महापंचायत का उद्देश्य

राकेश टिकैत का मुख्य उद्देश्य इस महापंचायत के जरिए सरकार पर दबाव बनाना है ताकि किसानों को उनकी ज़मीनों के उचित मुआवजे और अधिकार मिलें। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण के मामले में किसानों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है और उनके हक को कुचला जा रहा है। इस महापंचायत में किसानों के साथ-साथ अन्य नागरिक भी शामिल हो सकते हैं, ताकि यह आंदोलन और भी व्यापक रूप से फैल सके।

2013 के भूमि अधिग्रहण कानून की आवश्यकता

Rakesh Tikait ने सरकार से मांग की है कि 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून को पूरी तरह से लागू किया जाए। इसके तहत किसानों को उनके भूमि के बदले उचित मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कानून किसानों के अधिकारों की रक्षा करता है और उन्हें उनके भूमि के सही मुआवजे की गारंटी देता है।

आगामी महापंचायत की योजना

8 मई को होने वाली महापंचायत में राकेश टिकैत किसानों को भूमि अधिग्रहण की खामियों के बारे में जानकारी देंगे और सरकार से इसे सुधारने की मांग करेंगे। यह महापंचायत प्रयागराज में आयोजित की जाएगी, और इसमें बड़ी संख्या में किसानों के शामिल होने की संभावना है।

Rakesh Tikait द्वारा प्रयागराज में भूमि अधिग्रहण की खामियों के खिलाफ आयोजित महापंचायत का आह्वान किसानों के अधिकारों की रक्षा और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भूमि अधिग्रहण की खामियाँ, जैसे ज़मीनों का गलत तरीके से एक दूसरे के नाम चढ़ाना और किसानों को उचित मुआवजा न मिलना, इन समस्याओं को लेकर यह आंदोलन सरकार पर दबाव बनाने का एक मजबूत प्रयास है।

Rakesh Tikait का यह आह्वान यह दर्शाता है कि किसानों के बीच भूमि अधिग्रहण को लेकर गहरी नाराज़गी है और वे अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। महापंचायत के माध्यम से, यह उम्मीद की जा रही है कि किसानों को उनके अधिकारों का संरक्षण मिलेगा और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस आंदोलन का क्या असर होगा और सरकार इस पर किस प्रकार की कार्रवाई करती है।