Shamli : मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना में बैंक...

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शामली संवाददाता दीपक राठी उत्तर प्रदेश के जनपद शामली (Shamli) में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत आवेदन करने वाली युवती के पिता ने पंजाब नेशनल बैंक के शाखा प्रबंधक पर फाइल पास करने के नाम पर सुविधा शुल्क मांगने का आरोप लगाया है। शिकायत के बाद पिता ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर बैंक प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

पिता का आरोप: ₹50,000 का सुविधा शुल्क मांगकर योजना से वंचित करने की धमकी

शामली (Shamli) जिले के गांव भाजू निवासी शिवकुमार ने बताया कि उनकी पुत्री करुणा ने योजना के अंतर्गत आवेदन किया और सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई थीं।

शामली (Shamli) जिले के गांव भाजू निवासी शिवकुमार का कहना है कि मंडी मार्श गंज स्थित पंजाब नेशनल बैंक के शाखा प्रबंधक ने उनकी पुत्री की फाइल में कमियां बताकर ₹50,000 का सुविधा शुल्क मांगा। साथ ही धमकी दी कि यदि यह राशि नहीं दी गई तो योजना का लाभ उनकी बेटी को नहीं मिलेगा।

उन्होंने कहा, “हमने पूरी प्रक्रिया पूरी की थी, फिर भी बैंक मैनेजर ने अवैध शुल्क की मांग की। यह सरकारी योजना का अपमान है। ऐसे मामलों से युवा उद्यमियों का भरोसा कम होगा।”

शामली (Shamli) जिलाधिकारी अरविंद कुमार ने शिकायत मिलने पर जांच का आश्वासन दिया है और कहा कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बैंक प्रबंधक का पक्ष: आरोप निराधार

शामली (Shamli) बैंक के शाखा प्रबंधक ने आरोपों का खंडन किया है। उनका कहना है कि शिवकुमार द्वारा लगाए गए सभी आरोप बिलकुल निराधार हैं। उन्होंने बताया कि बैंक ने गांव में सत्यापन टीम भेजी थी, लेकिन युवती इस पैसे का उद्देश्य स्पष्ट नहीं कर पाई, जिसके चलते योजना का लाभ उसे नहीं मिल पाया।

शाखा प्रबंधक ने कहा, “हम किसी भी अवैध मांग में शामिल नहीं हैं। योजना के नियमों के अनुसार पात्रता और दस्तावेजों की जांच की जाती है। यदि कोई कमी पाई जाती है तो उसे पूरी करने के बाद ही लाभ दिया जाता है।”

प्रशासन की जांच और आगामी कार्रवाई

शामली (Shamli) जिला प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। अधिकारियों ने कहा कि अगर जांच में यह पाया गया कि कोई अधिकारी या कर्मचारी अनुचित शुल्क या भ्रष्टाचार में शामिल है, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे मामले युवाओं के भरोसे को प्रभावित करते हैं और सरकारी योजनाओं के उद्देश्य को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके लिए पारदर्शिता और निगरानी आवश्यक है।

शामली (Shamli) जिला प्रशासन ने सभी बैंक शाखाओं को निर्देश दिए हैं कि किसी भी आवेदनकर्ता से अनधिकृत शुल्क न लिया जाए। साथ ही युवाओं को योजना का लाभ पाने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए।

युवाओं के लिए संदेश

इस मामले ने यह स्पष्ट किया कि युवाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में सतर्क रहना चाहिए और किसी भी अवैध मांग को तुरंत प्रशासन के समक्ष लाना चाहिए।

शिवकुमार ने कहा, “हम चाहते हैं कि हमारी बेटी को योजना का पूरा लाभ मिले। अगर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो यह युवाओं के लिए एक गलत संदेश होगा।”

शामली (Shamli) जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जांच पूरी होने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी और युवाओं का भरोसा बहाल किया जाएगा।

युवाओं और बैंकिंग संस्थाओं के लिए चेतावनी

शामली (Shamli) जिले के इस पूरे मामले ने युवाओं और बैंकिंग संस्थाओं के लिए एक स्पष्ट चेतावनी भी जारी की है। जिला प्रशासन ने कहा है कि सरकारी योजनाओं के तहत किसी भी लाभार्थी से अवैध शुल्क या सुविधा शुल्क की मांग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही सभी बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वे योजना के नियमों और प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करें। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी अधिकारी इस प्रकार की ग़ैरकानूनी गतिविधि में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।