shamli Ke Vakeelo Ne West UP Me Highcourt Ki Bench Ki Mang Ko Lekar Jordar Dharna Pradarshan
शामली संवाददाता दीपक राठी उत्तर प्रदेश के शामली (Shamli) जनपद में शनिवार को जिला बार एसोसिएशन और हाईकोर्ट बेंच स्थापना संघर्ष समिति के बैनर तले अधिवक्ताओं ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। शामली (Shamli) एसडीएम ऑफिस के सामने आयोजित इस धरने में दर्जनों अधिवक्ताओं ने हिस्सा लिया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की तत्काल आवश्यकता को लेकर अपनी आवाज उठाई।
शामली (Shamli) के अधिवक्ताओं का कहना है कि पिछले लगभग 40 वर्षों से पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच की मांग की जा रही है। इतने लंबे समय तक सरकारों के बदलते रहने के बावजूद उनकी यह मांग पूरी नहीं हुई है। उनका आरोप है कि यह केवल अधिवक्ताओं का मुद्दा नहीं बल्कि आम जनता के लिए भी बड़ी समस्या है।

अधिवक्ताओं की मांग और समस्या का स्वरूप
शामली (Shamli) जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि वर्तमान में हाईकोर्ट से जुड़े किसी भी काम के लिए शामली के लोगों को सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके प्रयागराज या अन्य शहरों तक जाना पड़ता है। इससे न केवल समय और पैसे की बर्बादी होती है, बल्कि आम जनता को न्याय पाने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
शामली (Shamli) के अधिवक्ताओं ने कहा कि पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होने से न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी आएगी और मुकदमों का निपटान जल्दी हो सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इतने वर्षों तक उनकी मांग पूरी न होना क्षेत्रीय नेताओं की असफलता को भी दर्शाता है।
शामली (Shamli) एसडीएम ऑफिस धरना प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने जोर देकर कहा कि वे हर हाल में अपनी मांग पूरी कराएंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्दी कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो भविष्य में और भी सख्त आंदोलन किए जाएंगे।
प्रदर्शन का दृश्य और स्थानीय समर्थन
शामली (Shamli) एसडीएम ऑफिस धरना स्थल पर अधिवक्ताओं ने नारेबाजी की और राज्य सरकार से जल्द निर्णय लेने की अपील की। प्रदर्शन के दौरान स्थानीय नागरिकों ने भी भाग लिया और इस मांग का समर्थन किया। उनका कहना था कि हाईकोर्ट बेंच की कमी के कारण लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और छोटे-मोटे मामलों में भी उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
शामली (Shamli) जिला बार एसोसिएशन के अनुसार, हाईकोर्ट बेंच की स्थापना से न केवल अधिवक्ताओं को सुविधा होगी, बल्कि आम जनता भी सीधे न्यायालय की सुविधाओं का लाभ उठा सकेगी। अधिवक्ताओं का यह धरना इस बात का संकेत है कि न्यायिक सुविधा की कमी अब और सहन नहीं की जा सकती।
स्थानीय लोगों ने कहा कि यदि उच्च न्यायिक संस्था पश्चिमी यूपी में स्थापित होती है, तो यह क्षेत्र की न्यायिक प्रणाली को मजबूत बनाएगी और लोगों के समय और संसाधनों की बचत भी होगी।
प्रशासन और सरकार पर संदेश
शामली (Shamli) के अधिवक्ताओं ने सरकार और प्रशासन को यह स्पष्ट संदेश दिया कि उनकी मांग की अनदेखी अब स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना नहीं की गई, तो भविष्य में और भी बड़े आंदोलन किए जा सकते हैं।
शामली (Shamli) जिला बार के नेताओं का कहना है कि वे पिछले कई वर्षों से लगातार इस मुद्दे को उठाते आ रहे हैं। उनका मानना है कि हाईकोर्ट बेंच की स्थापना से न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ेगी।
शामली (Shamli) में आयोजित यह धरना प्रदर्शन पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच की तत्काल स्थापना की मांग को लेकर अधिवक्ताओं के संघर्ष का प्रतीक है। यह प्रदर्शन न केवल अधिवक्ताओं की आवाज़ को सामने लाता है बल्कि आम जनता के हित में न्यायिक सुविधाओं की कमी को भी उजागर करता है।
अब यह देखना बाकी है कि राज्य सरकार इस मांग पर कितनी जल्दी और प्रभावी प्रतिक्रिया देती है और आखिरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को न्याय की सुविधा उनके नजदीकी क्षेत्र में कब उपलब्ध होगी।