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योगी सरकार की नई पहल के तहत राशन से लेकर सरकारी सेवाओं तक सभी सुविधाएं अब एक ही जगह पर मिलेंगी। जानें पूरी जानकारी।
UP Government ने एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत नागरिकों को अब राशन से लेकर जन्म प्रमाण पत्र और बिजली बिल तक, सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर मिलेंगी। इस पहल के तहत, अन्नपूर्णा भवन बनाए जा रहे हैं, जिनमें सभी सरकारी सेवाएं उपलब्ध होंगी।
अन्नपूर्णा भवन: राशन वितरण से लेकर सरकारी सेवाओं तक की नई शुरुआत
योगी सरकार ने राशन वितरण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। अब तक, 3,534 अन्नपूर्णा भवन तैयार किए जा चुके हैं, जबकि 2,000 भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है। अन्नपूर्णा भवन न केवल राशन वितरण केंद्र होंगे, बल्कि यहां अन्य जनसुविधाएं भी मिलेंगी। इन भवनों में जनरल स्टोर, सस्ती दवाइयाँ, और सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
राशन वितरण में पारदर्शिता: ई-केवाईसी और आधार सत्यापन से सुधार
UP Government ने राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए ई-केवाईसी और आधार सत्यापन प्रणाली को लागू किया है। अब राशन कार्डधारक अपनी ई-केवाईसी किसी भी उचित दर की दुकान पर करवा सकते हैं। मार्च 2025 तक, 77.37% लाभार्थियों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है। इसके अलावा, 10.02 लाख राशन कार्डधारकों ने दूसरे राज्यों में भी अपनी ई-केवाईसी करवाई है, जिससे योजना की पहुंच और उपयोगिता स्पष्ट होती है।
ई-पॉस मशीनों से घोटाले पर रोक
ई-पॉस (इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ़ सेल) मशीनों को अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे बिचौलियों और फर्जी कार्डधारकों पर कड़ी लगाम लगी है। अब राशन वितरण पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जरूरतमंदों तक पहुंच रहा है। सरकार का दावा है कि अब हर पात्र परिवार को उसका पूरा राशन पारदर्शी तरीके से मिल रहा है।
विपक्ष का आरोप: गरीबों को अभी भी नहीं मिल रहा राशन
विपक्षी दलों ने योगी सरकार के दावों पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि राज्य में अब भी हजारों गरीब राशन से वंचित हैं। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि कई स्थानों पर राशन की चोरी जारी है और गरीबों को पूरा राशन नहीं मिल रहा है। विपक्षी नेताओं ने UP Government से अपील की है कि वे जल्द से जल्द सभी गरीबों को राशन मुहैया कराएं।
डिजिटल प्रणाली से सुधार, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी
UP Government ने डिजिटल और तकनीकी सुधार से राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ाई है, लेकिन असली चुनौती यह है कि यह प्रणाली हर जरूरतमंद तक पहुंचे। UP Government का लक्ष्य है कि जल्द ही 100% लाभार्थियों की ई-केवाईसी पूरी की जाए, ताकि कोई भी गरीब राशन से वंचित न रहे।
UP Government की नवीन योजना ने राशन वितरण, सरकारी सेवाओं, और जनसुविधाओं को एक स्थान पर लाकर बड़े बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाया है। अन्नपूर्णा भवनों के जरिए, अब नागरिकों को राशन से लेकर आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, और बिजली बिल भुगतान जैसी सुविधाएं आसानी से मिलेंगी। इसके साथ ही, ई-केवाईसी और आधार सत्यापन की प्रक्रिया से राशन वितरण में पारदर्शिता आई है, जिससे फर्जी कार्डधारकों और घोटालों पर रोक लगी है। हालांकि विपक्ष द्वारा उठाए गए सवाल और गरीबों को राशन न मिलने के आरोपों के बावजूद, यह डिजिटल सुधार पारदर्शिता और प्रक्रियाओं की सरलता को सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम साबित हो रहा है।
UP Government का लक्ष्य 100% लाभार्थियों की ई-केवाईसी प्रक्रिया को जल्द पूरा करना है, ताकि कोई भी गरीब राशन से वंचित न रहे। इस योजना से न केवल राशन वितरण में सुधार होगा, बल्कि सरकारी सेवाओं की उपलब्धता भी सुविधाजनक और सुलभ होगी।