Uttar Pradesh में लखपति महिला योजना: महिलाओं के लिए वित्तीय स्वतंत्रता की ओर एक कदम

Uttar Pradesh की योगी सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब यूपी में महिलाओं के पक्ष में 1 करोड़ रुपये तक की अचल संपत्ति के पंजीकरण पर स्टाम्प शुल्क में 1% की छूट मिलेगी। यह प्रस्ताव जल्द ही लागू हो सकता है। दरअसल महिलाओं को न केवल सुरक्षा बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में भी Uttar Pradesh की योगी आदित्यनाथ सरकार मजबूती से आगे बढ़ा रही है।

Uttar Pradesh में महिलाओं के लिए स्टांप ड्यूटी में छूट का महत्व

और इसी क्रम में संपत्ति संबंधी मामलों में महिलाओं को और सशक्त बनाने के लिए यूपी सरकार ने स्टाम्प शुल्क में बड़ी राहत देने का प्रस्ताव तैयार किया है। यह प्रस्ताव स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। बता दे कि Uttar Pradesh में वर्तमान व्यवस्था में महिलाओं के पक्ष में यदि कोई अचल संपत्ति का ट्रांसफर होता है और उसकी कीमत 10 लाख रुपये तक है, तो उन्हें 1% की स्टाम्प ड्यूटी छूट मिलती है।

कैबिनेट से प्रस्ताव की स्वीकृति की प्रक्रिया

अब सरकार इस सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये तक करने की योजना बना रही है। यानी अब महिलाएं अधिक मूल्य की संपत्ति अपने नाम पर पंजीकृत करा सकेंगी और उन्हें उसी अनुपात में स्टाम्प शुल्क में राहत भी मिलेगी। यह प्रस्ताव लागू होने से महिलाओं के नाम पर अचल संपत्ति का रजिस्ट्रेशन बढ़ेगा। सामाजिक कार्यकर्ताओं के अनुसार, इससे महिलाओं की संपत्ति में हिस्सेदारी बढ़ेगी और वे आर्थिक रूप से अधिक सशक्त होंगी।

महिला सशक्तिकरण के अन्य सरकारी प्रयास

विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां आज भी अधिकतर संपत्ति पुरुषों के नाम पर होती है, वहां महिलाओं को अधिक अवसर मिलेंगे। बता दे कि अभी भी देश में महिलाओं की संपत्ति में हिस्सेदारी काफी कम है। बता दे कि सरकारी आंकड़ों और शोध रिपोर्टों के अनुसार केवल 13% महिलाएं ही अपने नाम पर अचल संपत्ति रखती हैं। वहीं Uttar Pradesh जैसे बड़े राज्य में यह आंकड़ा और भी कम है।

ग्रामीण महिलाओं के लिए डिजिटल वित्तीय सशक्तिकरण

ऐसे में इस प्रकार की छूट से महिलाओं को संपत्ति अर्जन के लिए प्रेरणा मिलेगी। दरअसल इस प्रस्ताव का लाभ केवल शहरी महिलाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर ग्रामीण महिलाओं तक भी पहुंचेगा। ग्राम पंचायतों में आज भी महिलाएं आर्थिक निर्णयों में पिछड़ती हैं।

लेकिन यदि संपत्ति उनके नाम होगी तो न केवल उन्हें बैंक लोन या सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता मिलेगी, बल्कि वे अपने भविष्य को लेकर अधिक आत्मनिर्भर होंगी। Uttar Pradesh सरकार का यह कदम महिलाओं को संपत्ति के मालिक बनाने और उनके आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण है। स्टांप ड्यूटी में छूट से न केवल महिलाओं को आर्थिक लाभ होगा, बल्कि यह कदम समाज में महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने में भी सहायक होगा।

महिलाओं के लिए सौर ऊर्जा आधारित रोजगार अवसर

Uttar Pradesh सरकार का यह निर्णय महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ठोस और सकारात्मक पहल है। संपत्ति की रजिस्ट्री पर 1% स्टांप ड्यूटी की छूट न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि उन्हें संपत्ति की कानूनी मालिक बनाने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी। यह कदम महिलाओं को परिवार और समाज में मजबूत स्थिति देने के साथ-साथ उन्हें दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा।

Uttar Pradesh की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा शुरू की गई यह नीति राज्य में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के प्रयासों का हिस्सा है। यदि यह प्रस्ताव शीघ्र लागू होता है, तो यह न केवल प्रदेश की लाखों महिलाओं के लिए राहत लेकर आएगा, बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा।