Sambhal में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का खुलासा, प्रशासन ने की भूमि की पैमाइश।

संभल (महबूब अली): संभल (Sambhal) जिले के चंदौसी क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का एक बड़ा मामला सामने आया है। नगर पालिका परिषद चंदौसी की 45 बीघा भूमि में से 6 बीघा जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर एक मस्जिद और 45 मकानों का निर्माण किया गया है। यह मामला तब सामने आया जब राजस्व विभाग की टीम और तहसीलदार चंदौसी धीरेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में भूमि की पैमाइश की गई। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए।(Sambhal)

Sambhal में अवैध कब्जे की जानकारी और प्रशासनिक कार्रवाई

यह मामला चंदौसी की कोतवाली क्षेत्र के लक्ष्मणगंज पुलिस चौकी के बारिस नगर का है, जहां नगर पालिका की 35 बीघा भूमि पर अवैध कब्जा किया गया था। इन 35 बीघा भूमि में से 6 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर मस्जिद और 45 मकानों का निर्माण किया गया था। जब इस मामले की शिकायत प्रशासन तक पहुंची, तो तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचकर भूमि की पैमाइश की।(Sambhal)

भूमि की पैमाइश और आगे की कार्रवाई

तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि यह भूमि नगर पालिका परिषद चंदौसी की है और गाटा संख्या 341 के अंतर्गत आती है। इस भूमि पर अवैध रूप से कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है और यहां मस्जिद एवं मकान बनाए गए हैं। तहसीलदार ने बताया कि यह भूमि कुल 397 एयर क्षेत्र में फैली हुई है। उनके मुताबिक, इस भूमि पर अवैध कब्जे की स्थिति में कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, न ही इन मकानों या मस्जिद के निर्माण का कोई सरकारी अनुमोदन या रजिस्ट्रेशन हुआ है।(Sambhal)

वर्तमान में यह जमीन नगर पालिका परिषद चंदौसी के नाम दर्ज है, और इसे लेकर तहसीलदार ने स्पष्ट किया कि यदि नगर पालिका परिषद की ओर से कोई आवंटन या प्रस्ताव नहीं है, तो इस भूमि पर बने अवैध कब्जों को हटाने के लिए बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। तहसीलदार ने कहा, “हमने भूमि की पैमाइश कर ली है, अब नगर पालिका परिषद से जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या इस भूमि का किसी को आवंटन किया गया था। यदि ऐसा कोई आवंटन नहीं हुआ है, तो हम इस भूमि से सभी अवैध कब्जेदारों को बेदखल करेंगे।”(Sambhal)

अवैध कब्जे की समस्याएं और समाधान

संभल जिले में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की घटनाएं कोई नई बात नहीं हैं। इस तरह के कब्जे आमतौर पर नगर निगम या पालिका क्षेत्रों में कई स्थानों पर देखने को मिलते हैं। अवैध निर्माण के कारण न सिर्फ भूमि का गलत इस्तेमाल होता है, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था में भी कठिनाई पैदा होती है। ऐसे मामलों में समय-समय पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जाती है, लेकिन अवैध कब्जे की जड़ें इतनी गहरी हो जाती हैं कि इन पर कार्रवाई करना एक बड़ी चुनौती बन जाता है।

पुलिस प्रशासन का सहयोग

इस अवैध कब्जे की पैमाइश के दौरान पुलिस प्रशासन का भी पूरा सहयोग प्राप्त हुआ। पुलिस के जवानों ने सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की और इलाके में कोई अव्यवस्था न फैले, इस पर ध्यान दिया। पैमाइश के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौके पर उपस्थित हुए और उनकी उपस्थिति से स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण हो गई थी, लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई से कोई अप्रिय घटना नहीं घटी।(Sambhal)

नगर पालिका की भूमिका

तहसीलदार ने बताया कि अब इस मामले को नगर पालिका परिषद को भेजा जाएगा। यदि नगर पालिका परिषद के पास इस भूमि के किसी प्रकार के आवंटन या प्रस्ताव का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो बेदखली की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। नगर पालिका से यह भी पूछा जाएगा कि क्या उन्होंने किसी को इस भूमि का आवंटन किया है और यदि हां, तो इसके संबंध में कौन से दस्तावेज और अनुमोदन जारी किए गए हैं।(Sambhal)

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संभल(Sambhal) जिले के चंदौसी क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला प्रशासन के लिए एक बड़ा चुनौती बन चुका है। तहसीलदार और राजस्व टीम द्वारा की गई पैमाइश ने इस मामले को गंभीरता से उजागर किया है और अब प्रशासन पूरी तरह से इस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार है। यह घटना एक संकेत है कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण को लेकर प्रशासन को सख्त कदम उठाने की जरूरत है, ताकि इन जमीनों का सही तरीके से उपयोग हो सके और अवैध गतिविधियों पर काबू पाया जा सके।